लखनऊ। बेसिक स्कूलों में अब शिक्षकों की दो समय हाजिरी लगेगी। सुबह 15 मिनट देर से पहुंचने की दशा में उनका पूरे दिन का वेतन कट जाएगा। छुट्टी के बाद भी हाजिरी के बाद 15 मिनट स्कूल में रुकना पड़ेगा। सात जिलों में नई व्यवस्था 20 नवंबर से लागू हो जाएगी। दिसंबर से पूरे प्रदेश में व्यवस्था प्रभावी होगी। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है।
महानिदेशक की ओर से डिजिटाइजेशन के निर्देश
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद की ओर से दस नवंबर को जारी पत्र में बेसिक स्कूलों की पंजिकाओं के डिजिटाइजेशन के निर्देश जारी किए गए है। पत्र में टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षिक कार्यों के लिए समय अवधि एवं अन्य कार्यों के साथ-साथ विद्यालय स्तर पर प्रयोग की जानी वाली 12 पंजिकाओं को डिजिटाइजेशन के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए सभी विद्यालयों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल की उपस्थिति पंजिका, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका, समेकित निशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, स्टाक पंजिका का अपलोड कर आनलाइन ही पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।
हाजिरी के लिए 15 मिनट खुलेगा पोर्टल
नई व्यवस्था के तहत प्रेरणा पोर्टल पर सर्दियों में पौने नौ बजे से नौ बजे तक तथा ग्रीष्म ऋतु एक अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह पौने आठ बजे से आठ बजे तक पोर्टल खुलेगा। इसी तरह छुट्टी के बाद सवा दो बजे से ढाई बजे तथा सर्दियों में शाम सवा तीन से साढ़े तीन बजे तक पोर्टल पर हाजिरी लगेगी। इसके बाद पोर्टल पर काम करना बंद कर देगा। एमडीएम का भी विवरण दोपहर 12 से 12.30 बजे तक दर्ज हो सकेगा।
इन जिलों में 20 से लागू होगा आदेश
पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रथम चरण में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव तथा श्रावस्ती जिले में नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। दिसंबर से पूरे प्रदेश में व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी।
शिक्षक संघ करेगा विरोध
प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष रत्नाकर पांडेय ने महानिदेशक के आदेश को अव्यावहारिक बताया। कहा कि शिक्षक संघ इसका विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि पारस्परिक स्थानांतरण के तहत जनपद के लगभग 400 शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, लेकिन शिक्षकों को अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया।
पदोन्नति भी नहीं की जा रही है। उपार्जित अवकाश भी मात्र एक मिलता है। उन्होंने बताया ज्ञापन देकर आदेश में बदलाव की मांग की जाएगी। बीएसए रणवीर सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में सात जिलों में आदेश प्रभावी होगा, जिसमें शाहजहांपुर शामिल नहीं है। उन्होंने बताया यहां दिसंबर से व्यवस्था प्रभावी होगी।