लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग राजस्व संग्रह बढ़ाने के साथ ही अवैध शराब के कारोबार पर शिकंजा कसने में भी जुटा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के शुरुआती पांच महीनों अप्रैल से अगस्त के बीच विभाग ने करीब 24,795.52 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 22,337.62 करोड़ रुपये था। इस तरह पांच महीने में राजस्व संग्रह में 2,457.90 करोड़ रुपये यानी करीब 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
चालू वित्तीय वर्ष के लिए आबकारी विभाग का कुल राजस्व लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। इसके मुकाबले पांच महीने में करीब 34.8 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया जा चुका है।
अगस्त में ₹3,933 करोड़ का राजस्व
आबकारी विभाग ने अगस्त 2026 में 3,933.10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। पिछले साल अगस्त में यह राशि 3,754.43 करोड़ रुपये थी। इस तरह इस बार अगस्त में 178.67 करोड़ रुपये अधिक राजस्व प्राप्त हुआ।
वित्तीय वर्ष के शुरुआती महीनों में विभाग का राजस्व संग्रह इस प्रकार रहा—
अप्रैल: 5,248.06 करोड़ रुपये
मई: 5,387.63 करोड़ रुपये
जून: 5,173.87 करोड़ रुपये
जुलाई: 5,052.86 करोड़ रुपये
अगस्त: 3,933.10 करोड़ रुपये
जुलाई में पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व संग्रह में 16.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
अवैध शराब के खिलाफ हजारों मुकदमे
राजस्व संग्रह के साथ प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अप्रैल से जून 2026 के बीच आबकारी विभाग ने 29,294 अभियोग दर्ज किए। इस दौरान करीब 9.01 लाख लीटर अवैध मदिरा व मादक पदार्थ बरामद किए गए।
अभियान के दौरान 4,673 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 819 आरोपितों को जेल भेजा गया। तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे 30 वाहनों को भी जब्त किया गया।
जुलाई में भी तेज रहा प्रवर्तन अभियान
जुलाई 2026 में विभाग ने 9,769 अभियोग दर्ज किए। इस दौरान 2.34 लाख लीटर अवैध शराब बरामद की गई और 1,704 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 271 आरोपितों को जेल भेजा गया।
अगस्त में भी प्रवर्तन टीमों ने संवेदनशील जिलों और क्षेत्रों में छापेमारी, गश्त और चेकिंग अभियान जारी रखा। सुलतानपुर के चांदा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 110 किलो महुआ लहन नष्ट किया गया और 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई।
योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस पर जोर
आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आबकारी विभाग राजस्व संग्रह के साथ अवैध शराब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और प्रभावी प्रवर्तन के चलते राजस्व में लगातार वृद्धि हो रही है।
मंत्री के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता केवल राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि अवैध और जहरीली शराब के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाना भी है।
संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ाई गई निगरानी
आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह ने बताया कि विभाग की टीमें राजस्व संग्रह के साथ अवैध मदिरा के निर्माण, बिक्री और तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही हैं। अगस्त में संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, छापेमारी और चेकिंग को और तेज किया गया।
उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विभाग का प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।