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UP News: भारत टैक्सी में जीरो कमीशन, किसानों को 6% ब्याज पर ऋण; सीएम योगी ने शुरू की दो बड़ी योजनाएं

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ कर टैक्सी चालकों और लघु-सीमांत किसानों के लिए दो महत्वपूर्ण पहल शुरू कीं। भारत टैक्सी से टैक्सी, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर चालक पंजीकरण कराकर शून्य कमीशन पर जुड़ सकेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से किसानों को मिलने वाले दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर 11 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत कर दी गई है। योजना के तहत आने वाले वर्षों में पांच लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि सहकारिता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी कमान किस तरह के नेतृत्व के हाथों में है। उनके अनुसार अच्छा नेतृत्व सहकारिता को समृद्धि का माध्यम बनाता है, जबकि कमजोर व्यवस्था अराजकता की ओर ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सहकारिता क्षेत्र में कई बदलाव सामने आए हैं।

भारत टैक्सी से सारथियों को मिलेगा मालिकाना हक

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि टैक्सी, टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर चालकों के बारे में पहले पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता था। अब चालक पंजीकरण के साथ भारत टैक्सी से जुड़कर जीरो कमीशन मॉडल का लाभ उठा सकेंगे। भारत टैक्सी के राष्ट्रीय सहकारी मॉडल में चालक यानी ‘सारथी’ को स्वामित्व और आय में भागीदारी देने पर जोर दिया गया है। केंद्र सरकार के अनुसार भारत टैक्सी देश की पहली सहकारिता आधारित राइड-हेलिंग सेवा है और इसके मॉडल में चालक को मालिकाना भागीदारी देने की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चालकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलने से वे अधिक निश्चिंत होकर काम कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई चालक अपनी गाड़ी पर भारत टैक्सी लिखाएगा तो उसके मन में गौरव की अनुभूति होगी। उनके अनुसार यह केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की सेवा नहीं, बल्कि भारत की गति को प्रगति से जोड़ने का माध्यम है।

उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज से इसका संचालन शुरू किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत विभिन्न संस्थाओं के साथ समझौते भी किए गए हैं।

महाकुंभ में रैपिडो के प्रयोग का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं ने बाइक के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह से ग्रामीण बस सेवा को भी भारत टैक्सी की तर्ज पर आगे बढ़ाने को कहा। मुख्यमंत्री के अनुसार इससे ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का भी उल्लेख

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में सड़क और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बदलाव आया है। उन्होंने दावा किया कि एक्सप्रेसवे के मामले में देश में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से अधिक है। उनके अनुसार अंतरराज्यीय और जिला मुख्यालयों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तथा गांवों तक सड़क नेटवर्क को मजबूत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था का जिक्र करते हुए 14 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से टैक्सी, थ्री-व्हीलर और टू-व्हीलर चालकों को सुरक्षित वातावरण मिलता है।

किसानों के लिए 11 से घटकर छह प्रतिशत हुई ब्याज दर

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से मिलने वाले दीर्घकालिक कृषि ऋण की ब्याज दर को 11 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत किया गया है। इसका उद्देश्य खेती, कृषि मशीनरी और अन्य कृषि जरूरतों के लिए किसानों को दीर्घकालिक वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना है।

सरकार ने आने वाले वर्षों में पांच लाख लघु एवं सीमांत किसानों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र भी सौंपे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को कृषि अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए इसे मजबूत करने पर जोर दिया।

86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ करने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के 36 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण माफ किए गए। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं का भी उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले करीब साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश में 24 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि 16 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी जा रही है तथा नहर और सरकारी ट्यूबवेल से सिंचाई की सुविधा भी मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही है।

गन्ना किसानों को 3.30 लाख करोड़ रुपये भुगतान का दावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 122 चीनी मिलें संचालित हैं। उनके अनुसार पिछले नौ वर्षों में गन्ना किसानों को 3.30 लाख करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को बीज से बाजार तक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पैक हाउस, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और किसान उत्पादक संगठन विकसित किए जा रहे हैं।

उन्होंने सहकारिता के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर 50 हजार मीट्रिक टन क्षमता वाले वेयरहाउस तैयार किए जाने की भी जानकारी दी।

16 में से 15 सहकारी बैंक फिर मुनाफे में आने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश के 16 सहकारी बैंक निष्क्रिय हो गए थे और उनके लाइसेंस जब्त हो गए थे। उनके अनुसार अब इनमें से 15 सहकारी बैंक मुनाफे में आ चुके हैं और एक अन्य बैंक को भी बेहतर करने का काम चल रहा है।

उन्होंने बताया कि पैक्स को पहले 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कैश क्रेडिट की सुविधा थी, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार सहकारिता क्षेत्र से 54 लाख नए सदस्य जुड़े हैं और किसानों को समय पर खाद, कीटनाशक समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।

पोर्टल और मोबाइल एप भी लॉन्च

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के ई-पोर्टल, सहकारिता विभाग के उर्वरक सेतु मोबाइल एप और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव डेटाबेस सेंटर (UPCDC) के मोबाइल एप का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने पांच सारथियों को भारत टैक्सी के शेयर प्रमाणपत्र और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के पांच लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र सौंपे। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल समेत अन्य अतिथियों ने भारत टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के सभापति डॉ. विवेक कुमार सिंह तोमर, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के अपर सचिव पंकज कुमार बंसल, भारत टैक्सी के उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।

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