• Fri. Sep 11th, 2026

अयोध्या में अधिवक्ताओं के लिए बहुमंजिला चैंबर भवन का रास्ता साफ, विधायक ने मुख्यमंत्री से की धनराशि स्वीकृति की मांग

अयोध्या। कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं के लिए प्रस्तावित बहुमंजिला चैंबर भवन के निर्माण को लेकर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा, उपाध्यक्ष राजेश उपाध्याय और महामंत्री शैलेन्द्र जायसवाल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। विधायक ने मुख्यमंत्री के समक्ष जिलाधिकारी द्वारा प्रमुख सचिव को भेजे गए बहुमंजिला चैंबर भवन निर्माण के प्रस्ताव का मामला रखा और जल्द से जल्द आवश्यक धनराशि स्वीकृत किए जाने की मांग की। इस संबंध में विधायक ने मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद शुक्रवार को कचहरी स्थित बार एसोसिएशन सभागार में अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने मुख्यमंत्री से हुई वार्ता और चैंबर भवन निर्माण को लेकर हुई प्रगति की जानकारी अधिवक्ताओं को दी।

विधायक ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बेहतर और व्यवस्थित बहुमंजिला चैंबर भवन की लंबे समय से आवश्यकता महसूस की जा रही है। कलेक्ट्रेट परिसर में बहुमंजिला चैंबर भवन बनने से अधिवक्ताओं को सुविधाजनक और व्यवस्थित कार्यस्थल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रकरण रखा गया है और उन्होंने शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इससे भवन निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

एक ही परिसर में कई न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यालय

मुख्यमंत्री को विधायक द्वारा सौंपे गए पत्र में कहा गया है कि जिले में सिविल कोर्ट, कलेक्ट्रेट, राजस्व न्यायालय, वाणिज्यिक न्यायालय, रजिस्ट्री विभाग और चकबंदी अदालतें एक ही परिसर में स्थित हैं। यहां बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं और वादकारियों का प्रतिदिन आवागमन रहता है।

पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में अधिवक्ताओं के बैठने और कार्य करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कलेक्ट्रेट परिसर में बहुमंजिला चैंबर भवन का निर्माण अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा साबित होगा।

विधायक द्वारा मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में शासन को भेजे गए प्रस्ताव के आधार पर बहुमंजिला चैंबर भवन निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि जल्द स्वीकृत किए जाने की मांग की गई है।

Leave a Reply