अयोध्या। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर अब प्रशासनिक जांच शुरू होगी। कार्रवाई की जद में आए प्रभावित परिवारों को लेकर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी से मुलाकात की और परिवारों की आपत्तियां उनके सामने रखीं। प्रभावित परिवारों ने चौड़ीकरण की प्रक्रिया में निर्धारित मानकों के पालन को लेकर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है।
सड़क के मध्य बिंदु से दोनों ओर समान चौड़ीकरण की मांग
प्रभावित परिवारों का कहना है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए सड़क के मध्य बिंदु को आधार बनाकर दोनों ओर समान रूप से भूमि ली जानी चाहिए। उनका आरोप है कि कार्रवाई के दौरान एक ओर स्थित मकानों को अपेक्षाकृत अधिक निशाना बनाया गया। परिवारों ने चौड़ीकरण की प्रक्रिया में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किए जाने की शिकायत जिलाधिकारी से की।
विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने भी जिलाधिकारी के सामने यही आपत्तियां रखते हुए कहा कि जिन मानकों के आधार पर चौड़ीकरण की कार्रवाई होनी थी, उनके विपरीत कुछ मकानों को गिराए जाने की शिकायत सामने आई है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
जांच में सामने आएगा नियमों का पालन हुआ या नहीं
विधायक ने कहा कि यदि जांच में अधिकारियों की ओर से नियमों की अनदेखी सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों की स्थिति को देखते हुए प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने की मांग की।
विधायक ने बेघर हुए परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था तथा निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराने का मुद्दा भी जिलाधिकारी के समक्ष रखा।
तीन सदस्यीय कमेटी करेगी पूरी प्रक्रिया की जांच
जिलाधिकारी की ओर से गठित तीन सदस्यीय कमेटी चौड़ीकरण के मानकों, भूमि लिए जाने की प्रक्रिया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जांच करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
गौरतलब है कि अयोध्या जिला प्रशासन की ओर से 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अगस्त 2026 में दो गांवों से संबंधित भूमि अधिग्रहण अधिसूचना तथा जुलाई में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण परियोजना की बहु-विषयक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट प्रकाशित होने का रिकॉर्ड भी उपलब्ध है।
कार्रवाई के बाद बढ़ा विवाद
परिक्रमा मार्ग चौड़ीकरण के लिए हाल में जनौरा नाका क्षेत्र में प्रशासन की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। इस दौरान स्थानीय लोगों की ओर से विरोध भी सामने आया। प्रशासन का पक्ष है कि प्रभावित भवन स्वामियों को नोटिस दिए गए थे और मुआवजे की प्रक्रिया की गई है। वहीं प्रभावित परिवारों की ओर से कार्रवाई की समानता और निर्धारित मानकों के पालन को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
अब तीन सदस्यीय कमेटी की जांच से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि चौड़ीकरण के दौरान भूमि लेने और भवनों के ध्वस्तीकरण में निर्धारित प्रक्रिया और मानकों का पालन हुआ या नहीं। इस दौरान महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव समेत अन्य पदाधिकारी और प्रभावित परिवारों के लोग मौजूद रहे।